जयपुर: मुख्यमंत्री आवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई एवं पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सरकारी भर्तियों में आरक्षण संबंधी छूट प्रदान करना, उत्कृष्ट खिलाडियों का मनोबल एवं औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कर रोजगार के अवसर बढ़ाना सहित कई महत्वपूर्ण बातें कही. जैसलमेर में निवेश निर्णय लिए गए।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार जल संसाधन विभाग/सीएडी/आईजीएनडी/एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि और भूमि से संबंधित संपत्तियों को ईआरसीपी निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाना है।
साथ ही निगम के वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों को हस्तांतरित भूमि के प्रबंधन/बिक्री/पट्टे/अन्य उपयोग के लिए प्राप्त आय का 100 प्रतिशत निगम के कार्यों के लिए उपयोग किया जाना है.
कैबिनेट ने नई राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप, उद्यमी छात्र, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थागत ऊष्मायन केंद्र इस नीति से लाभान्वित होंगे। राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने युद्ध हताहत, शारीरिक हताहत या स्थायी रूप से विकलांग सशस्त्र बल सेवा कर्मियों और अर्धसैनिक (बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, तटरक्षक) कर्मियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी है। .
उक्त संशोधन के बाद शहीद के परिवार के आश्रित सदस्यों एवं उक्त सेवाओं के स्थाई रूप से निःशक्त कार्मिकों को वेतन स्तर 10 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी तथा ऐसे परिवारों को पहले से बेहतर सहायता प्रदान की जा सकेगी।
मंत्रि-परिषद ने राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1998 में संशोधन किया है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी पद हेतु आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी। पर्यवेक्षक का।
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1958 के इस नियम 17 के तहत कार्मिकों को दी जाने वाली मामूली अर्थदंड के मामलों में एसीपी में परिणामी प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है।
मंत्रि-परिषद ने आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित महिला (बालिका) छात्रावासों में केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा संचालित छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद को भरने का निर्णय लिया है। इस फैसले से इन छात्रावासों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित हो गई है। जा सकते हैं
कैबिनेट ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ‘राजस्थान इंजीनियरिंग अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा)’ और ‘राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी (राज्य और अधीनस्थ)’ सेवाओं में राज्य सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 19 मई 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.
मंत्रि-परिषद ने जैसलमेर में बड़े पैमाने के उद्योग (सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग) की स्थापना हेतु मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को औद्योगिक उद्देश्य हेतु 400.5237 हेक्टेयर आरक्षित भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
इसमें ग्राम परेवर (तहसील जैसलमेर), ग्राम सोनू (तहसील सैम) एवं ग्राम लीला परेवार (तहसील जैसलमेर) में क्रमश: 377.0650 हेक्टेयर प्लांट एवं 23.4587 हेक्टेयर रेलवे साइडिंग एवं सड़क के लिए आवंटन पर निर्णय लिया गया है. परियोजना दो चरणों में स्थापित की जाएगी। इसमें कुल 4200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा निर्माण प्रक्रिया में कामगारों को काम भी मिलेगा।
