बीबीसी वृत्तचित्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी किया है. बीबीसी की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कुछ पहलुओं की जांच करने का दावा किया गया है, जब पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे।
गुजरात स्थित एक एनजीओ ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ द्वारा दायर मानहानि के मामले में बीबीसी को नोटिस जारी किया गया है। एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है।
मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सम्मन जारी किया और मामले को सितंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें कि जनवरी में बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी थी. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने वृत्तचित्र को एक प्रचार सामग्री के रूप में खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें निष्पक्षता की कमी है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें लगता है कि यह प्रचार सामग्री है। इसमें कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण है।
