Thursday, February 9, 2023
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मोरबी ब्रिज पतन: गुजरात एचसी ने मोरबी हैंगिंग ब्रिज मामले में एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी


मोरबी पुल ढहा: गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल ढहने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह विभाग, शहरी आवास विभाग, मोरबी नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मोरबी की घटना पर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात सरकार ने पुल गिरने की घटना के बाद मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीपसिंह जाला को निलंबित कर दिया है.

मोरबी शहर में माछू नदी पर बना ब्रिटिश काल का सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर की शाम को ढह गया। हादसे में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मोरबी के जिला कलेक्टर जी.टी. “राज्य शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीपसिंह जाला को निलंबित कर दिया है,” पंड्या ने कहा।

अब तक 9 लोग गिरफ्तार

कलेक्टर ने बताया कि मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को अगले आदेश तक मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. जांच में सामने आया है कि मोरबी नगर पालिका ने 15 साल के लिए ओरेवा ग्रुप को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका दिया था। बता दें कि पुल गिरने की घटना के सिलसिले में पुलिस अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. 30 अक्टूबर को मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 40 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं।



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